ई-पंजीकरण विवाद पर शासन से वार्ता सफल, महानिरीक्षक निबंधन ने अधिवक्ताओं की मांग स्वीकार कर दिया आश्वासन

कानपुर देहात। प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन प्रक्रिया के कथित निजीकरण और ऑनलाइन ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में बार एसोसिएशन भोगनीपुर के अध्यक्ष धर्म सिंह यादव एडवोकेट के नेतृत्व में 19 जून से चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन आज एक बड़े मोड़ पर पहुँच गया। आज 24 जून 2026 को अधिवक्ता समिति अकबरपुर के अध्यक्ष विपिन चन्द्र दीक्षित एडवोकेट की अगुवाई में कानपुर देहात की सभी छह तहसीलों के अध्यक्षों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में माननीय महानिरीक्षक (IG) निबंधन एवं स्टाम्प, उत्तर प्रदेश से मुलाकात की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया की विसंगतियों और कमियों को रेखांकित करते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपा और निबंधन प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की। महानिरीक्षक ने अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए उनकी मांगों को स्वीकार किया और इसे जल्द लागू करने का ठोस आश्वासन दिया है। इस महत्वपूर्ण वार्ता और ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से अधिवक्ता समिति अकबरपुर के अध्यक्ष विपिन चन्द्र दीक्षित, बार एसोसिएशन भोगनीपुर के अध्यक्ष धर्म सिंह यादव, अधिवक्ता परिषद डेरापुर के अध्यक्ष सुरेश चन्द द्विवेदी, लॉयर्स एसोसिएशन मैथा के अध्यक्ष कुलदीप कुमार तिवारी, सुशील दीक्षित, पूर्व महामंत्री अतर सिंह यादव, सतेन्द्र सिंह यादव और निर्वेश यादव सहित कई वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद रहे।