निपुण भारत फेलोशिप योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग में 4 वर्ष के लिए संविदा पर रखे जायेंगे शिक्षक

कानपुर देहात,अमन यात्रा :  युवाओं को सरकार के साथ पॉलिसी, मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग के कार्यों में पार्टिसिपेशन का खास मौका देने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत परिषदीय स्कूलों में भी नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों के प्रोफेशनल भी काम करेंगे। इसके लिए यूपी मुख्यमंत्री निपुण भारत फेलोशिप योजना चलाई जाएगी। 10 ब्लॉकों पर एक युवा प्रोफेशनल को रखा जाएगा। लगभग 118 युवा सीएम फेलोशिप योजना के तहत चुने जाएंगे। इसकी कार्ययोजना समग्र शिक्षा अभियान ने तैयार कर ली है जिस पर सरकार की अंतिम मुहर लगनी बाकी है।

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इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी कर दिया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल युवाओं का राज्य स्तर पर चयन होगा। चयन के लिए निजी एजेंसी की मदद ली जाएगी। इनकी आर्हता और मानदेय को लेकर अंतिम फैसला होना है लेकिन इसमें परास्नातक और प्रबंधन की डिग्री समेत जिलों में काम कर चुके लोगों को वरीयता दी जाएगी। ये फेलोशिप चार साल के लिए होगी। इसके पीछे मंशा है कि नियुक्त किए जाने वाले ये युवा निपुण भारत के मानकों पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ काम करेंगे और राज्य परियोजना निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे।

 पढ़ाई की बेहतरी के लिए करेंगे काम

ये ब्लॉक की शैक्षणिक प्रगति का डाटा रखेंगे और सभी मासिक बैठकों को डाटा के आधार पर संचालित करवाएंगे। इसके अलावा एआरपी व शिक्षक संकुल को लगातार प्रोत्साहन करते हुए उनकी मदद करेंगे कि अकादमिक दृष्टिकोण से उन्हें किन चीजों पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय निर्देशों का पालन करना, ब्लॉक में होने वाले थर्ड पार्टी मूल्यांकन में एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना, दीक्षा रीड एलांग ऐप और निपुण भारत अभियान के लिए जनजागरूकता अभियान को स्थानीय जरूरत के हिसाब से प्लान करना होगा।

 आकांक्षी ब्लॉक के लिए भी चल रही है फेलोशिप योजना

इससे पहले 100 आकांक्षी विकासखण्डों के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। इसमें चयनित युवाओं द्वारा अपने आवंटित ब्लॉकों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण और योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे।