लखनऊ/कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा विभाग के बाद अब सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही होगा। इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को और प्रभावशाली बनाने का भी फैसला किया है। इसके माध्यम से आठ सेवाओं को भी जोड़ा गया है। ये सभी काम शुरु कर दिए गए हैं। इसके माध्यम से नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड तबादला, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, वेतन और सेवा पुस्तिका प्रबंधन को भी जोड़ा गया है। कार्यभार ग्रहण करने व छोड़ने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल से ही स्वीकृत किया जाएगा। कर्मचारियों का पे स्लिप भी पोर्टल पर उनके लॉगइन आईडी पर उपलब्ध है। सेवानिवृत्त होने, देहांत होने, दंड स्वरूप सेवा समाप्त, पदच्युत होने और विभागीय कार्यवाही से वेतन संबंधी मामलों को भी इससे जोड़ा गया है।
जनवरी में देना होगा संपत्तियों को ब्यौरा-
मानव संपदा पोर्टल पर ही अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी देना होगा। वैसे तो पांच साल पर इसे देने की व्यवस्था है लेकिन पोर्टल पर एक से 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से इसे देना होगा। इसके बाद पूर्व की व्यवस्था के तहत पांच साल पर देना होगा। अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि भी इसके माध्यम से ही देना होगा।
ई-सर्विस बुक बनेगी-
अधिकारियों और कर्मचारियों की पोर्टल पर ही ई-सर्विस बुक बनाई जाएगी। अवकाश, एसीपी आदि अन्य सेवा संबंधी कामों का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल और कर्मियों संबंधी मामलों को देखने के लिए कार्मिक विभाग में नया अनुभाग पांच बनाया गया है। साइबर सुरक्षा, पोर्टल सिक्योरिटी आडिट एनआईसी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक ऐप भी बनाया जाएगा।
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