बेसिक शिक्षकों के जी का जंजाल बना टेबलेट

राजेश कटियार, कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टेबलेट जी का जंजाल बना बना हुआ है। टेबलेट तो दे दिया गया लेकिन इसमें सिम, इंटरनेट व ईमेल आईडी अध्यापकों को खुद के नाम से होने से अध्यापकों ने टेबलेट पर ऑनलाइन कार्य करने से हाथ खड़े कर लिए हैं। शिक्षकों का कहना है कि वह अपना व्यक्तिगत मोबाइल सिम कार्ड व अपना निजी ई-मेल आईडी को सरकारी कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर सूबे के परिषदीय विद्यालयों में 12 रजिस्टरों का डिजिटाइजेशन किया जाना है। इससे शिक्षकों को जल्द ही रजिस्टर से मुक्ति मिल जाएगी।

इस बावत महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने सूबे के सभी बीएसए को पत्र लिखा है। रजिस्टरों के रखरखाव के संबंध में जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश के बाद से विद्यालयों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वर्तमान में विद्यालयों में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही रजिस्टरों का डिजिटल प्रारूप तैयार किया जाना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव एवं श्रावस्ती के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 20 नवम्बर 2023 से भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूपों में अद्यतन के निर्देश दिए गए हैं।

12 रजिस्टरों के डिजिटल प्रारूप का समस्त जनपदों के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रयोग सुनिश्चित किया जाना है जिसमें उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉफ पंजिका, आय-व्यय एवं इश्यू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका शामिल हैं।

विकास खंड स्तर पर आयोजित बीईओ एचटी बैठक में प्रधानाध्यापकों व इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को डिजिटल रजिस्टर्स के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई थी। इसके अलावा अगले माह होने वाली बीईओ-हेड मास्टर बैठक में प्रधानाध्यापकों/इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स के साथ बैठक में उपस्थित होने को कहा गया है।महानिदेशक स्कूली शिक्षा के आदेश के बाद रजिस्टरों के डिजिटलाइजेशन की तैयारी तेज हुई है। बीईओ डिजिटल रजिस्टर्स के बारे में प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को जानकारी देंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूल स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है।