पारदर्शी प्रक्रिया का दावा
पंचायती राज विभाग सूची जारी करने के लिये सक्रिय रुप से अपनी भूमिका निभा रहा है. आरक्षण पर निवर्तमान प्रधानों सहित पंचायत चुनाव लड़ने के संभावित उम्मीदवारों की नजरें इस पर टिकी हैं. विभाग का कहना है कि, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है. पंचायत राज विभाग पिछले करीब 10 दिनों से आरक्षण सूची तैयार करने में लगा है. लगभग सभी सीटों का आरक्षण फाइनल कर लिया गया है. मंगलवार को शासन के निर्देश पर सीटवार आरक्षण जारी कर दिया जाएगा. विभाग इससे पहले जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ तैयार किए गए आरक्षण पर चर्चा करेगा.
इस तरह होगा आरक्षण
आपको बता दें कि, प्रदेश में 3051 पद जिला पंचायत सदस्य , 826 ब्लॉक प्रमुख, 75 हजार 855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हैं. वहीं, 58 हजार 194 ग्राम प्रधानों के और 7 लाख 31 हजार 813 पद ग्राम पंचायत सदस्यों के हैं. नियम के मुताबिक, चुनाव में एक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति , 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का प्रवधान है. शेष 51 प्रतिशत सीटें सामान्य के लिए होंगी.
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