अमन यात्रा, कानपुर देहात। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भले ही विभाग नई नई रणनीति तैयार करता हो लेकिन शिक्षक उसमें बाट लगाने में पीछे नहीं रहते हैं। शिक्षक संकुलों के लिए जुलाई 2023 तक अपने स्कूलों को निपुण बनाना अनिवार्य किया गया था लेकिन 90 फीसदी स्कूल अभी भी इस लक्ष्य से दूर हैं। यही नहीं प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक को निपुण बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर तक 75 ब्लॉकों को निपुण बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। वह भी हवा हवाई प्रतीत हो रहा है। दरअसल स्कूलों को निपुण स्कूल बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तय मानकों के अनुरूप स्कूलों की निगरानी भी की जा रही है लेकिन इस कार्य में लगाए गए शिक्षक संकुल एवं एआरपी ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को आदेश जारी किया है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रत्येक शिक्षक संकुल को विद्यालय आवंटित किये गये थे उन आवंटित विद्यालयों को दिसम्बर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन वर्तमान में किसी भी शिक्षक संकुल द्वारा अपने आवंटित विद्यालय को निपुण विद्यालय नहीं बनाया गया और न ही इस हेतु कोई रूचि दिखाई गई और न ही किसी भी प्रकार की गतिविधियां विद्यालय में की जा रही हैं जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक संकुलों द्वारा निपुण भारत अभियान के अन्तर्गत स्वयं के विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने की कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं की गई है जिससे दिसम्बर माह तक निपुण विद्यालय बनाए जाने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। यह लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी रिद्धी पाण्डेय का कहना है कि निपुण भारत लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर अभी भी तमाम एआरपी, शिक्षक संकुल एवं शिक्षक गंभीर नहीं है जबकि यह कार्य महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद की प्राथमिकता में शामिल है इसलिए लापरवाही करने वाले शिक्षक संकुलों को अपने आवंटित विद्यालय की निपुण कार्य योजना सहित प्रति शनिवार को विद्यालय की प्रगति से खण्ड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराएंगे। विद्यालय की प्रगति में सुधार न होने पर उनके विरुद्ध विगागीय कार्यवाही कर दी जायेगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदाई होंगे।