लखनऊ/कानपुर देहात। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खाते में कोविड महामारी के दौरान बंद रहे विद्यालयों का खाद्य सुरक्षा भत्ता डीबीटी के तहत बच्चों के अभिभावकों के खातों में दो साल पहले ही भेजा जाना था। ये धनराशि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से प्रधानाध्यापकों के खाते में प्रेषित की गई थी लेकिन अभी तक कई बच्चों के अभिभावकों को यह धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है जिससे अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है कई अभिभावक महानिदेशक तक शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। शिकायतों को लेकर महानिदेशक ने पिछले दो सालों में जिन अधिकारियों की वजह से खाद्य सुरक्षा भत्ता अभिभावकों को नहीं मिल सका है उन्हें कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। सभी अभिभावकों को भत्ता न दिए जाने की मिल रही शिकायतों पर ढिलाई बरतने वाले जिम्मेदारों को अब इसका जवाब भी देना पड़ेगा।
सत्र 2020-21 व 2021-22 का खाद्य सुरक्षा भत्ता अभी भी कई अभिभावकों को नहीं मिल सका है। ब्लॉक स्तर पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद द्वारा की गई समीक्षा में ये सामने आया कि कुछ जगह कोटेदार के माध्यम से खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट की राशि अभी तक छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खातों में नहीं भेजी गई है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारी तत्काल वितरण कराकर पोर्टल पर उपभोग प्रमाणपत्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
साथ ही सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि विद्यालयों में अनुश्रवण कर मध्याह्न भोजन का वितरण कराना सुनिश्चित करें। ऐसे विद्यालय जिनमें गैर सरकारी संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है उन विद्यालयों में खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट उपलब्ध नहीं रहती है। इन विद्यालयों के संबंध में ब्लॉक टास्क फोर्स को जानकारी दी जाए।