कानपुर देहात: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में लापरवाही, अधिकारियों पर गिरी गाज

कानपुर देहात: मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के चयनित गांवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई।

जांच के आदेश

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में चयनित गांवों में कराए गए कार्यों की जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हेडपंप और स्ट्रीट लाइट के कार्यों की जांच तीन जिला स्तरीय अधिकारियों से कराई जाएगी और एक सप्ताह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट जमा की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 2019-20 से 2021-22 तक के 17 गांवों की जांच के लिए कमेटी गठित करने का अनुरोध किया।

ग्राम विकास योजनाओं का अनुमोदन

मुख्य विकास अधिकारी ने 2019-20 से 2021-21 तक के 58 गांवों में से 41 गांवों की ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) को ग्राम स्तरीय समिति से तत्काल अनुमोदित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को शुक्रवार तक वीडीपी अनुमोदन कराकर कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा।

अनुपस्थित ग्राम सचिवों पर कार्रवाई

बैठक में झींझक विकास खंड के सभी ग्राम सचिव बिना सूचना के अनुपस्थित थे, जिससे उन ग्राम पंचायतों की समीक्षा नहीं हो सकी। मुख्य विकास अधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित ग्राम सचिवों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।

20 लाख रुपये तक के कार्यों को प्राथमिकता

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 20 लाख रुपये तक के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाली निर्माण, मरम्मत, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण, हेडपंप कार्य, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान और स्ट्रीट लाइट जैसे कार्यों को ग्राम विकास योजना में शामिल किया जाए।

इस बैठक में अधिशाषी अभियंता, यूपी सिडको, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।