कानपुर, अमन यात्रा । कल्याणपुर में गुलमोहर अपार्टमेंट में दुष्कर्म के बाद युवती को दसवीं मंजिल से फेंककर मारे जाने की घटना से आक्रोशित लोगों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा और बिल्हौर के अरौल में शव जीटी रोड पर रखकर जाम लगा दिया। सपा नेताओं व स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए मृतका के स्वजन को पचास लाख रुपये आर्थिक मदद दिए जाने और आरोपित डेयरी कोरोबारी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। जीटी रोड जाम होने पर करीब दो किमी तक दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। जानकारी पर सीओ सर्किल के चार थानों की फोर्स लेकर पहुंचे तो एसडीएम और तहसीलदार ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित स्वजन को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बड़े अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग कर जीटी रोड से शव उठाने से इनकार किया। पुलिस ने लाठी पटककर खदेड़ना शुरू किया तो भीड़ ने पथराव कर दिया। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया और भीड़ का आक्रोश बढ़ता जा रहा है
मूलरूप से बिल्हौर के गांव निवासी परिवार कानपुर में शारदा नगर में किराये के मकान में रहता है। परिवार की युवती की मंगलवार शाम कल्याणपुर में गुलमोहर अपार्टमेंट की दसवीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस की जांच में डेयरी कारोबारी द्वारा दुष्कर्म के बाद युवती को दसवीं मंजिल से फेंके जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने युवती की बहन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार रात पोस्टमार्टम के बाद स्वजन युवती का शव पैतृक गांव लेकर पहुंचे थे।
गुरुवार सुबह स्वजनों ने ग्रामीणों व सपा नेताओं के साथ अरौल में जीटी रोड पर शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। युवती की बहन ने आरोपित को फांसी की सजा देने और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी व 50 लाख रुचे की आर्थिक मदद देने की मांग रखी। जानकारी पर सीओ राजेश कुमार सर्किल के चारों थानों के फोर्स व पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम गुलाब चंद्र अग्रहरि व तहसीलदार लक्ष्मीनारायण बाजपेई ने स्वजनों व ग्रामीणों से बात करके समझाने का प्रयास शुरू किया लेकिन ग्रामीण बड़े अधिकारी को मौके पर बुलाने व मांगें तुरंत पूरी करने की बात पर अड़ गए। उन्होंने जीटी रोड से शव हटाने से इन्कार कर दिया। धरना प्रदर्शन के चलते जीटी रोड के दोनों ओर करीब दो किमी लंगी वाहनों की कतार लग गई। एसडीएम ने बताया कि स्वजन व ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मांगों से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।