बांदा,अमन यात्रा। भारत के राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालयों में कानून की पढ़ाई में प्रवेश के लिए लड़कियों को 50प्रतिशत आरक्षण के साथ ही साथ ट्यूशन फीस में 50प्रतिशत छूट दिए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के कानून मंत्री किरण रिजुजू को पत्र भेजा था। भेजे गए पत्र पर भारत सरकार ने सुझावों पर समीक्षा करते हुए कानून मंत्री की ओर से डाक्टर अमित त्यागी असिस्टेंट लीगल एडवाइजर न्याय मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली ने पत्र भेजते हुए अवगत कराया है कि पत्र को सचिव बार काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली, कुलवंत सिंह साहनी सेक्शन ऑफिसर न्याय मंत्रालय नई दिल्ली, संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट आफ हायर एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू ने बताया कि सम्पूर्ण भारत वर्ष में विधि के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वर्तमान समय में अलग अलग राज्यों द्वारा अपने हिसाब से फीस जमा कराई जा रही है। जब की विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा बनाए गए नियम लागू नहीं है जिससे एक रुपता नही है। विसंगतियां दूर हो जाती हैं तो कानून के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। और एन एल यू में लड़कियों के लिए एक समान रूप से अभी जातियों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिले और ट्यूशन फीस में भी 50प्रतिशत छूट दी जाएगी तो विधि और कानून के क्षेत्र में बेटियो बहनों की भागीदारी बढ़ेगी।
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