कानपुर देहात, अमन यात्रा। पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुन: नए सिरे से आरक्षण सूची जारी किए जाने के बाद भी शिकायतों का दौर थम नहीं रहा है। जिले में मलासा क्षेत्र की 36 बीडीसी सीटों का आरक्षण बिना आपत्ति के बदले जाने पर अब राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। यह तब है जब अनंतिम सूची जारी होने के बाद किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत अन्य सीटों पर पहले आरक्षण सूची जारी की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिला प्रशासन ने 20 मार्च को पुन: नए सिरे से आरक्षण सूची जारी की थी। इसके बाद आपत्तियां मांगी गईं थीं और फिर 25 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया। अब जब दावेदार नामांकन की तैयारी में जुटे हैं, तब मलासा ब्लॉक में बीडीसी की 36 सीटों का आरक्षण विवादों के घेरे में आ गया है। इन सीटों पर बिना आपत्ति के आरक्षण में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है।
मलासा के अधिवक्ता भानुप्रताप ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल सिंह ने बिना आपत्ति के मलासा क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत सीटों का आरक्षण बदल दिया। मलासा ब्लॉक में कुल 73 क्षेत्र हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 21, पिछड़े वर्ग के 19 व महिला के 11 पद आरक्षण में शामिल थे। इसके इतर दोहरापुर, गिरदौं, मोहम्मदपुर, विजयीपुर, बरगवां, जरसेन, बरौर, कछगांव, किशोरपुर, गुरूगांव, बेड़ामऊ, गूढ़ा शेरपुर, बरवा रसूलपुर, ततारपुर, अंगदपुर, छतेनी, बिदखुरी, बिहारी, पचलख, अंगदपुर द्वितीय, दोहरापुर, लवरसी, कैलई, सिथराखुर्द, पुलंदर, भरतौली, पुलंदर, जफराबाद, केसी, बिरमा, गुलौली, मलासा, मलासा द्वितीय, डींघ, मुतैहरापुर शामिल हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में जांच सीडीओ को सौंपी गई है, जांच रिपोर्ट के बाद जरूरी कार्रवाई होगी।