पीएम श्री योजना से लाभान्वित होंगे जनपद के 12 स्कूल, बच्चे सीखेंगे तकनीकी गुर
परिषदीय स्कूलों की सूरत बदलने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना शुरू की है। प्रथम चरण में योजना के तहत जनपद के 12 परिषदीय विद्यालयों का चयन हुआ है। अब इन स्कूलों की सूरत बदलने की कवायद तेज हो गई है।
राजेश कटियार, कानपुर देहात। परिषदीय स्कूलों की सूरत बदलने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना शुरू की है। प्रथम चरण में योजना के तहत जनपद के 12 परिषदीय विद्यालयों का चयन हुआ है। अब इन स्कूलों की सूरत बदलने की कवायद तेज हो गई है।
केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत जिले के 12 विद्यालयों की सूरत संवर जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित छह और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित 10 बिंदुओं पर विद्यालयों का आकलन करने के बाद इन विद्यालयों का चयन हुआ है। इन्हें सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ये विद्यालय हाईटेक किए जाएंगे। इनमें 12वीं तक की पढ़ाई होगी। जिले के पीएमश्री स्कूलों में बच्चों को सभी सुविधाओं को दिया जाएगा। इसमें हाईटेक क्लास, आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लास, साफ-सफाई व्यवस्था, खेल मैदान आदि सुविधाएं होंगी। एक स्कूल पर 80 लाख से एक करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके अलावा विभागीय योजनाओं को भी स्कूलों में अमली जामा पहनाया जाएगा।
इन स्कूलों का हुआ चयन-
अमरौधा विकासखंड से पूर्व माध्यमिक विद्यालय मऊ खास, डेरापुर से पूर्व माध्यमिक विद्यालय रेरी, झींझक विकासखंड से पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलिहापुर एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय सड़रामऊ, मैथा विकासखंड से पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर शिवली, राजपुर विकासखंड से कंपोजिट विद्यालय ख्वाजाफूल, रसूलाबाद विकासखंड से कंपोजिट विद्यालय कहिंजरी, संदलपुर विकासखंड से पूर्व माध्यमिक विद्यालय भंदेमऊ, सरवनखेड़ा विकासखंड से कंपोजिट विद्यालय भदेसा, अकबरपुर विकासखंड से पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोशनमऊ एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाढ़ापुर, मालसा विकासखंड से कंपोजिट विद्यालय सनायाखेड़ा।
बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में जिले के 12 परिषदीय स्कूल चयनित हुए हैं। राज्य स्तरीय टीम की ओर से चयनित स्कूलों को योजना में शामिल करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। शीघ्र ही इन्हें हाईटेक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इन स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल स्कूल की तरह सुविधाएं उपलब्ध होंगी।