सरकारी विभागों में बदल जाएंगे नियम, नए साल से सभी विभागों में मानव संपदा पोर्टल से ही मिलेगी सैलरी
राज्य सरकार के कार्मिकों को नए वर्ष से वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। उन्हें पहली जनवरी को देय दिसंबर माह के वेतन का भुगतान इसी पोर्टल के जरिये मिलेगा।
- सभी विभागों में मानव सम्पदा एवं डीडीओ पोर्टल के पूर्ण क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी
राजेश कटियार, कानपुर देहात। राज्य सरकार के कार्मिकों को नए वर्ष से वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। उन्हें पहली जनवरी को देय दिसंबर माह के वेतन का भुगतान इसी पोर्टल के जरिये मिलेगा। संबंधित कार्य भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है। कोषागार निदेशालय के नोडल अधिकारी सतीश कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के सभी कार्मिकों के वेतन भुगतान, मेरिट आधारित आनलाइन तबादले के साथ ही उनकी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रबंधन, प्रशिक्षण, अवकाश स्वीकृति व सेवा संबंधी अन्य कार्यों का निस्तारण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाए। कार्मिकों की सेवा पुस्तिका को पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में बदलते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी संबंधी कार्य भी पहली जनवरी से मानव संपदा पोर्टल के जरिये किए जाएं।
तबादला होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जाए। बताते चलें पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित कर प्रदेश में जनसेवा के कार्य में जुटी योगी सरकार ने सरकार के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के काम में भी शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर दी है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्त गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है। उनकी नियुक्ति से लेकर अवकाश प्रबंधन तक और स्थानांतरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था की गई है।
यही नहीं सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक अपनी चल-अचल संपत्ति की घोषणा भी पोर्टल पर करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में ऐसा नहीं करने वालों पर न सिर्फ एक्शन लिया जाएगा बल्कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल में इन गतिविधियों के संचालन से सरकार ने प्रदेश के सभी 74 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देते हुए उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है जबकि सरकार और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी निर्धारित कर दी गई है।