अमरौधा कानपुर देहात। शुक्रवार को अंजुमन मदरसा जीनतुल इस्लाम अमरौधा में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि श्रीमती डा० प्रियंका अवस्थी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर देहात ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने और इसके प्रति जागरुकता फैलाने के मकसद से हर वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। आपको बता दें कि भारत में पांच ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय शामिल है। देश के विभिन्न राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की भी स्थापना की गई है। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहें हैं। अपना अधिकार पाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शिक्षित हों।
प्रबन्धक मौलाना इकबाल अहमद नूरी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को जागरूक करने के लिए सरकार का यह बेहतरीन पहल है। लोग इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक समुदाय को कई अधिकार दिए हैं तथा समानता का अधिकार दिया है। मगर लोग इसका लाभ नहीं पा रहे हैं।
मदरसा के प्रधानाचार्य मुफ्ती शमसुल हक ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जागरूक हों तथा इस पहल का सहभागी बनें। मौलाना फहीम अहमद ने कहा कि सरकार को अल्पसंख्यकों के हित में उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसों को अनुदान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सहित विभिन्न योजना चलाने की जरूरत है।
कारी अब्दुल खालिक ने कहा कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 1992 से पूरे विश्व मे मनाया जाता है।अल्पसंख्यकों को भारत में अपने अधिकार को समझना होगा। जानकारी के अभाव में हम अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं।
अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बच्छन ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपने अधिकार को समझना होगा। तभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं।सरकार ने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए हैं। इस दौरान समस्त मदरसा परिवार,स्टाफ एवं कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित रहे।
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