कानपुर देहात : भारत सरकार द्वारा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद देशभर में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुरई गुट) के प्रदेशीय मंत्री वी. के. मिश्रा ने इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे शिक्षकों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
वी. के. मिश्रा ने कहा, “जो सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में टालमटोल कर रही थी, उसने आठवें वेतन आयोग की घोषणा करके देशभर के शिक्षकों का दिल जीत लिया है। यह कदम सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
गौरतलब है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से पहले लागू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग का गठन इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है।
वेतन निर्धारण के लिए फिटमेंट फैक्टर हमेशा से वेतन आयोग का मुख्य आधार रहा है। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 तय किया गया था। आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अनुमानों पर चर्चा हो रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, जनवरी 2026 तक महंगाई दर लगभग 62% रहने का अनुमान है। यदि इसे आधार मानकर गणना की जाए, तो फिटमेंट फैक्टर 1.90 से 1.96 के बीच रह सकता है।
महंगाई दर और सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह तय होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पहले से बेहतर आर्थिक स्थिति में है, इसलिए यह दर अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।
शिक्षकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक पहल बताया। उनका कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों से न केवल वेतन वृद्धि होगी, बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
आठवां वेतन आयोग देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह फैसला शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
शिक्षक संघ के मंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लेगी।
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