उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुरोध को बीएसए ने किया स्वीकार सभी शिक्षकों का वेतन किया बहाल
परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने का लगातार प्रयास हो रहा है। इसके बावजूद जिले के 87 विद्यालयों में 40 फीसदी छात्र उपस्थित नहीं रह रही है जिस कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन सभी स्कूलों के समस्त स्टाफ का वेतन एवं मानदेय अग्रिम आदेशों तक के लिए अवरुद्ध कर दिया।
कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने का लगातार प्रयास हो रहा है। इसके बावजूद जिले के 87 विद्यालयों में 40 फीसदी छात्र उपस्थित नहीं रह रही है जिस कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन सभी स्कूलों के समस्त स्टाफ का वेतन एवं मानदेय अग्रिम आदेशों तक के लिए अवरुद्ध कर दिया। पिछले दिनों महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों को नोटिस देकर इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। सभी से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
बीएसए रिद्धी पाण्डेय के अनुसार एक से 14 दिसंबर 2023 के बीच आईवीआरएस प्रणाली पर मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या को देखने के बाद पता चला कि जिले के 87 विद्यालयों में मानक के अनुरूप बच्चे नहीं उपस्थित हो रहे हैं।इस पर भारत सरकार/राज्य परियोजना कार्यालय/ मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने नाराजगी जताई है। सभी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश देने के साथ कार्यवाही कर अवगत कराने का निर्देश मिला है। संबंधित स्कूलों के सभी स्टाफ का दिसंबर का वेतन रोक दिया गया था जिसको लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अकबरपुर ब्लॉक अध्यक्ष हिमांशु त्रिपाठी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप आईवीआरएस के तहत कम उपस्थिति वाले शिक्षकों के रोके गए वेतन एवं मानदेय को बहाल किए जाने का अनुरोध किया गया।
बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने शिक्षक संगठनों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी 87 विद्यालयों के समस्त स्टाफ को कठोर चेतावनी जारी करते हुए वेतन एवं मानदेय बहाल कर दिया है और भविष्य में छात्र उपस्थित 60 फीसदी से अधिक रखने के निर्देश दिए हैं।