एक जनवरी से मिड डे मील की राशि में होगी बढ़ोतरी

बच्चों को बेहतर गुणवत्ता के साथ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार का मकसद है और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बनने वाले गरमा गरम भोजन को रुचिकर और जायकेदार बनाने के लिए शासन स्तर से परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) की दरों में बढ़ोतरी की गई है।

अमन यात्रा, कानपुर देहात। बच्चों को बेहतर गुणवत्ता के साथ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार का मकसद है और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बनने वाले गरमा गरम भोजन को रुचिकर और जायकेदार बनाने के लिए शासन स्तर से परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही एमडीएम से संबंधित किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। यदि मिड डे मील की आईवीआरएस पर मोबाइल द्वारा सूचना का अंकन करते समय किसी कारण से त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में टोल फ्री नम्बर 18001800666 पर कॉल कर तदिनांक ही डाटा संशोधित कराया जा सकता है। इसमें शिक्षकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिड डे मील की परिवर्तन लागत में भी वृद्धि की गई है अब बच्चों को और अधिक पौष्टिक आहार मिल सकेगा।

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सरकारी विद्यालयों में पक रहे दोपहर के खाने की राशि में सरकार ने बढ़ोतरी की है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2023 से बढ़ी हुई राशि के अनुसार मिड डे मील मद में भुगतान होगा। गौरतलब है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक पढने वाले विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय में मिड डे मील (दोपहर का खाना) दिया जाता है। हर विद्यालय को इसके लिए प्रति विद्यार्थी राशि आवंटित होती है।

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वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर प्रति विद्यार्थी 4 रुपए 97 पैसे के हिसाब से भुगतान हो रहा है, वहीं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों के लिए 7 रुपए 45 पैसे के हिसाब से भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन ) का भुगतान हो रहा है। यह राशि संबंधित संस्थाओं व विद्यालयों को सीधे जारी की जाती है। विद्यालय इस राशि से सामग्री खरीद करते हैं। अब सरकार ने इस राशि में बढ़ोतरी की है। बढ़ी दरों के अनुसार अब प्राथमिक स्तर पर 4.97 की जगह 5.45 रुपए तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.45 की जगह 8.17 रुपए की दर से भुगतान होगा। परिवर्तन लागत की नवीन दरें एक जनवरी 2023 से प्रभावी होंगी। इसी के अनुरूप स्कूलों को राशि का आवंटन होगा।

 

Author: anas quraishi

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