कानपुर देहात: आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में तेज़ी लाने के लिए जिलाधिकारी सख्त
जिलाधिकारी आलोक सिंह ने आज कलेक्ट्रेट में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों का निस्तारण शासन द्वारा जारी नए मूल्यांकन आदेशों के अनुसार करें।
कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह ने आज कलेक्ट्रेट में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों का निस्तारण शासन द्वारा जारी नए मूल्यांकन आदेशों के अनुसार करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे अपने अधीनस्थों को नए आदेशों के बारे में सूचित करें और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि नई मार्किंग व्यवस्था के तहत संतुष्टि फीडबैक को प्रतिशत के आधार पर मापा जाएगा और शिकायतकर्ताओं से संपर्क करने के प्रतिशत को रैंकिंग में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संदर्भ, शासन संदर्भ, आयोग संदर्भ, लोकायुक्त संदर्भ, शासन एवं राजस्व परिषद के संदर्भ, मानवाधिकार से संबंधित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित किया जाए और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
जिलाधिकारी ने मनरेगा, पंचायतीराज, उद्योग व ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समय से शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए निस्तारण को समय-सीमा के अंतर्गत करने और शिकायतकर्ता से संपर्क कर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय से करें अन्यथा की दशा में सख्त कार्यवाही के लिए तैयार रहें, अधिकारी प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल को देखें व शिकायतों का निस्तारण समय से कराएं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नीलिमा यादव, परियोजना निदेशक वीरेन्द्र सिंह, उप कृषि निदेशक रामबचन राम, ईडीएम तेजस्वी सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
यह खबर आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों को दर्शाती है। नई मार्किंग व्यवस्था और अधिकारियों को दी गई चेतावनी से उम्मीद है कि शिकायतों के निस्तारण में सुधार होगा और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि होगी।
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