कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डी0सी0सी0) की बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष, कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैंकों को ऋण पत्रावलियों को तुरंत स्वीकृत करने और सीडी रेशियो बढ़ाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे लंबित पत्रावलियों को तुरंत निस्तारित करें और अनावश्यक देरी से बचें। उन्होंने कहा, “बैंकिंग सेवाओं में देरी से न केवल बैंकों की छवि प्रभावित होती है, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती हैं।”
बैठक में कृषकों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए अधिक से अधिक KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही, विभिन्न बैंकों को ऋण जमानुपात बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर भी जोर दिया और कहा कि शिकायतकर्ता से फीडबैक लेकर ही शिकायत को निक्षेपित किया जाए।
बैठक में वार्षिक ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्यों की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, एलडीएम राकेश कुमार, डीसी एनआरएलएम गंगाराम वर्मा, उप निदेशक कृषि रामबचन राम, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी सहित बैंकर्स और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके।
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