कानपुर देहात: कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के लिए ई-लॉटरी आयोजित, लाभार्थियों का चयन

कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा कृषि यंत्रों के लिए ई-लॉटरी आयोजित की गई। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें विकास खंडवार विभागीय पोर्टल के माध्यम से किसानों का चयन किया गया।

ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ चयन

उप कृषि निदेशक रामबचन राम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण योजनाओं में ₹10,000 से अधिक अनुदान वाले उपकरणों, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई-टेक हब, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम आदि के लिए लाभार्थियों का चयन किया गया।
ई-लॉटरी प्रक्रिया विकास खंडवार, योजनावार और यंत्रवार चलाई गई। समिति के सदस्यों और उपस्थित किसानों ने 1 से 99 के बीच रैंडम नंबर मोड में चयन प्रक्रिया पूरी की।

चयनित और प्रतीक्षारत लाभार्थी

लक्ष्य के अनुसार चयनित लाभार्थियों के अलावा 50% अतिरिक्त आवेदकों को प्रतीक्षारत सूची में रखा गया है। जिन कृषि यंत्रों की बुकिंग लक्ष्य के अनुसार पूरी हो चुकी थी, उनके लिए ई-लॉटरी नहीं चलाई गई।
चयनित किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से बुकिंग कंफर्मेशन या प्रतीक्षारत होने की जानकारी भेज दी गई है।

चयनित किसानों को निर्देश

चयनित लाभार्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से कृषि यंत्र क्रय करें। यंत्र का बिल पोर्टल पर सत्यापन के लिए अपलोड किया जाए, जिससे प्रक्रिया पूर्ण होने पर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से अनुदान की राशि उनके खाते में भेजी जा सके।

54 किसानों और अधिकारियों की उपस्थिति

इस बैठक में कुल 54 आवेदनकर्ताओं के साथ-साथ जिला स्तरीय समिति के सदस्य, जिनमें उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, कार्यक्रम समन्वयक (कृषि विज्ञान केंद्र), प्रगतिशील कृषक बलजीत सिंह और बाबूलाल निषाद शामिल थे, ने भाग लिया।

जिलाधिकारी ने दी बधाई

जिलाधिकारी आलोक सिंह और जिला स्तरीय समिति ने चयनित लाभार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कृषि यंत्रीकरण योजनाओं में पारदर्शिता और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को समय पर लाभ और कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह कदम कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।