कानपुर देहात में जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा समिति की बैठक आयोजित

कानपुर देहात, 14 फरवरी 2025: जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष, कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

ऋण पत्रावलियों को शीघ्र स्वीकृत करने पर जोर

जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिए कि ऋण पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लंबित न किया जाए और अपूर्ण पत्रावलियों को सम्बंधित विभाग, बैंक और आवेदक के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि ऋण पत्रावलियों को नियमानुसार शीघ्र स्वीकृत किया जाना चाहिए।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति

एलडीएम राकेश कुमार ने जिलाधिकारी को बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु 1,30,084 के लक्ष्य के सापेक्ष दिसंबर 2024 तक 57,777 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। मत्स्य पालन केसीसी अंतर्गत 21 पत्रावलियों को स्वीकृत किया गया है, जबकि पशु पालन केसीसी अंतर्गत 8,370 पत्रावलियां स्वीकृत की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना

मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना अंतर्गत 1,000 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 674 पत्रावलियां बैंकों को भेजी गईं, जिनमें से 182 पत्रावलियों में ऋण स्वीकृत किया गया और 72 पत्रावलियों में ऋण वितरित किया जा चुका है।

बैंकों की प्रगति पर नाराजगी

जिलाधिकारी ने विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण पत्रावलियों को समय पर स्वीकृत न करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कम ऋण वितरण करने और ऋण जमानुपात कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक को ऋण पत्रावलियों को समय से स्वीकृत करने, सीडी रेशियो बढ़ाने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए।

सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे लंबित पत्रावलियों को अविलंब निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा अनावश्यक रूप से पत्रावलियों को लंबित रखने से न केवल बैंकिंग सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती हैं।

कृषकों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए केसीसी

जिलाधिकारी ने कृषकों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए अधिक से अधिक केसीसी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न बैंकों को ऋण जमानुपात बढ़ाने के निर्देश दिए।

आईजीआरएस शिकायतों का निस्तारण

जिलाधिकारी ने बैंकों के जिला समन्वयकों को आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता से बात कर उसका फीडबैक जरूर लिया जाए और शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने पर ही शिकायत को निक्षेपित किया जाए।

विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

बैठक में जनपद में ऋण जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि, वार्षिक ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वतः रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना सहित सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

आरसेटी प्रशिक्षण की समीक्षा

जिलाधिकारी ने आरसेटी द्वारा कराए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा करते हुए प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षुओं को समय से ऋण उपलब्ध कराने और रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को अपने लाभार्थियों को आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने के भी निर्देश दिए।

नावार्ड की ऋण योजना पुस्तक का विमोचन

बैठक में नावार्ड द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना वर्ष 2025-26 पर आधारित पुस्तक का विमोचन जिलाधिकारी द्वारा किया गया।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन, परियोजना निदेशक वीरेंद्र सिंह, एलडीएम राकेश कुमार, उप निदेशक कृषि रामबचन राम, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, रिजर्व बैंक के पदाधिकारी, नाबार्ड के पदाधिकारी सहित बैंकर्स आदि उपस्थित रहे।