कानपुर देहात में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई

कानपुर देहात: कानपुर देहात में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की समस्या को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी आलोक सिंह के नेतृत्व में सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जिले में सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

सैकड़ों एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त

प्रशासनिक अधिकारियों ने राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक विसायकपुर, धरऊ, दुआरी, सीधामऊ और कुंभी में सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया जा चुका है। प्रशासन का यह अभियान निरंतर जारी है, और आगे भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कब्जेदारों पर सख्त कार्रवाई, दर्ज हो रहे मुकदमे

जिलाधिकारी आलोक सिंह ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही, प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

जनता से अपील – अवैध कब्जों की जानकारी दें

प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि यदि उन्हें किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी मिले, तो तुरंत संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करें। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा होगी, बल्कि विकास कार्य भी सुचारू रूप से संचालित किए जा सकेंगे।

भविष्य की योजना: कानपुर देहात को अतिक्रमण मुक्त बनाना

प्रशासन का यह अभियान केवल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में लगातार काम किया जाएगा। इस पहल से न केवल जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन भी संभव होगा।