कानपुर

कानपुर नगर जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण, जेल व्यवस्था और कैदियों के पुनर्वास पर जोर

जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह और जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल, कैंटीन, पुरुष व महिला बैरक और कैदियों के पुनर्वास से जुड़े कार्यों की बारीकी से जांच की गई।

कानपुर नगर: जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह और जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल, कैंटीन, पुरुष व महिला बैरक और कैदियों के पुनर्वास से जुड़े कार्यों की बारीकी से जांच की गई। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कैदियों द्वारा जॉब वर्क के तहत बनाई जा रही चुनरी का अवलोकन किया और इसके गुणवत्ता की सराहना की।

निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनकी स्थिति की जानकारी ली। कुछ बंदियों ने, जिनकी जमानत स्वीकृत हो चुकी है लेकिन जमानती अब तक पेश नहीं हुए, जमानत राशि कम करने का अनुरोध किया। इस पर जिला न्यायाधीश ने मौजूद चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अखिलेश कुमार को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। बंदियों से उनके मुकदमों की स्थिति, अपील, निःशुल्क विधिक सहायता और लोक अदालत के बारे में भी पूछताछ की गई।

जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश कारागार अधिकारियों को दिए गए। साथ ही, जो बंदी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमों का निस्तारण चाहते हैं, उनके प्रार्थना-पत्र संबंधित न्यायालय में भेजने का आदेश भी जारी किया गया। जिला न्यायाधीश ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान आटा गूंथने की मशीन को चालू कर उसकी कार्यक्षमता जांच की गई। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को कैंटीन में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कैंटीन में लगे ईट राइट बोर्ड को स्पष्ट और विस्तृत रूप से प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया, ताकि वहां कार्य करने वालों को खाद्य सुरक्षा की जानकारी रहे।

जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह को महिला कैदियों के साथ रह रहे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही, उपायुक्त उद्योग अंजनीश कुमार सिंह को कैदियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण शुरू करने का आदेश दिया। विशेष रूप से महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई मशीनें उपलब्ध कराने की बात कही गई।

निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शुभी गुप्ता, पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) श्रवण कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीषा, जेल अधीक्षक बी.डी. पाण्डेय, उपायुक्त उद्योग अंजनीश कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह, कारागार चिकित्साधिकारी प्रभाकर त्रिपाठी, जेलर अनिल कुमार पाण्डेय, मनीष कुमार, डिप्टी जेलर अरूण कुमार सिंह, रंजीत यादव, कमल चन्द्र, मौसमी राय, प्रेम नारायण सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यह निरीक्षण जेल सुधार, कैदियों के पुनर्वास और उनकी बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

 

 

Author: aman yatra

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