कानपुर,अमन यात्रा । बिल्हौर, चौबेपुर और कल्याणपुर ब्लाक क्षेत्र में नियमों को तोड़कर 238 लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने की संस्तुति करने वाले 18 पंचायत सचिवों और तीनों ब्लाक के तीन लेखाकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सीडीओ डॉ. महेंद्र कुमार ने डीआरडीए के परियोजना निदेशक को एफआइआर कराने के आदेश दिए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उन्हें मिलता है जिनके पास कोई पक्का मकान न हो और वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों, साथ ही पात्रता सूची में उनका नाम हो। आवास आवंटन सूची में क्रमवार नाम के हिसाब से किया जाता है। कानपुर में कुल 3581 लोगों को आवास का आवंटन होना है। इनमें से 3337 लोगों के खाते में पहली किस्त भी भेजी जा चुकी है। इन्हीं में 238 ऐसे हैं, जिन्हें नियम के विरुद्ध आवास दिया गया। ये लोग अपात्र नहीं हैं, बस सचिवों ने उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए क्रम संख्या को ख्याल नहीं रखा और नीचे से उठाकर सूची में ऊपर नाम कर दिया।
डीआरडीए के परियोजना निदेशक केके पांडेय ने जब सत्यापन किया तो उन्हें सूची में गड़बड़ी मिली। उन्होंने इसकी जानकारी सीडीओ को दी। तय हुआ कि पूरी सूची का सत्यापन करा लिया जाए। जांच के दौरान ही पता चला कि 238 लोगों को गलत तरीके से आवास आवंटित करने के लिए संस्तुति की गई। इस कार्य में पांच ग्राम पंचायत अधिकारी, 13 ग्राम्य विकास अधिकारी और इन ब्लाकों में तैनात लेखाकार शामिल हैं। जांच में यह बात भी सामने आई है कि जिनके नाम की संस्तुति की गई है उनमें कुछ का देहांत हो चुका है। परियोजना निदेशक ने पूरी रिपोर्ट सीडीओ को दी तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया।
यहां हुई गड़बड़ी
ब्लाक- संख्या
बिल्हौर- 179
चौबेपुर- 17
कल्याणपुर- 42
निलंबन भी होगा
पांच ग्राम पंचायत अधिकारी, 13 ग्राम्य विकास अधिकारी और इन ब्लाकों में तैनात लेखाकारों को निलंबित किया जाएगा। ग्राम पंचायत अधिकारियों का निलंबन जिला पंचायत राज अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारियों का निलंबन जिला विकास अधिकारी और लेखाकारों का निलंबन शासन स्तर से होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला विकास अधिकारी को जल्द ही संस्तुति सहित रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेखाकारों के निलंबन के लिए विभागीय अपर प्रमुख सचिव को संस्तुति की जाएगी।