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कानपुर नगर: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में नंदिनी एवं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में ऋण स्वीकृति में तेजी लाए जाने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों को लंबित ऋणों को दो दिन में स्वीकृत करने के सख्त निर्देश दिए।
योजना की प्रगति और बैंकों की भूमिका:
बैठक में नंदिनी योजना की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसकी प्रोजेक्ट लागत 62 लाख 50 हजार रुपए है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत दो लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से एक लाभार्थी का ऋण एसबीआई भीतरगांव और दूसरे का बैंक ऑफ बड़ौदा घाटमपुर में लंबित है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने बैठक में आश्वासन दिया कि इन लंबित ऋणों को अगले दो दिनों में स्वीकृत कर दिया जाएगा।
किसानों की समस्याएं और जिलाधिकारी का हस्तक्षेप:
बैठक में लाभार्थी बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि उन्हें कोटेशन देने के लिए विवश किया जा रहा है, जबकि शासनादेश में सभी विवरण उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी विवरणों का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए और योजना का लाभ समय पर मिलना चाहिए।
जिलाधिकारी के निर्देश:
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक में बैंकों को निम्नलिखित निर्देश दिए:
उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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