कानपुर : संपूर्ण समाधान दिवस से पीड़ितों को मिला न्याय, चौपाल लगाकर हुए जटिल विवादों का निस्तारण

कानपुर नगर : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गत सोमवार को घाटमपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आए प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा और गंभीर मामलों की सुनवाई पूरी संवेदनशीलता के साथ होगी। उनके निर्देश पर उपजिलाधिकारी घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह ने तहसीलदार, बीडीओ, एसडीओ, ईओ, आपूर्ति निरीक्षक और सभी एसएचओ को साथ लेकर कई प्रकरणों की मौके पर जाँच की और चौपाल लगाकर समाधान कराया। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि न्यायालय में विचाराधीन एवं जटिल मामलों में शिकायतकर्ता और सभी पक्षकारों के संपर्क में रहकर आम सहमति से समाधान कराने का प्रयास करें।

गरीबी से जूझ रही अनुपम देवी को योजनाओं का सहारा

ग्राम कठेठा की अनुपम देवी का घर पॉलिथीन से ढका है। कुछ माह पहले पति की आत्महत्या के बाद परिवार पूरी तरह संकट में आ गया था। घर में वृद्ध सास और दो बेटे हैं—एक मजदूरी करता है और दूसरा जैसे-तैसे पढ़ाई कर रहा है। अब तक उन्हें न राशन कार्ड मिला, न विधवा पेंशन, न आवास और न ही आयुष्मान कार्ड। संपूर्ण समाधान दिवस में मामला उठते ही जिलाधिकारी ने बीडीओ पतारा को निर्देशित किया कि अनुपम देवी को सभी योजनाओं से तत्काल आच्छादित किया जाए। उन्हें ज़ीरो पावर्टी सूची में शामिल कर लिया गया है और शेष लाभ दिलाने की कार्यवाही तेज़ी से हो रही है।

जमीन विवाद पर चौपाल, बेनामी संपत्ति उजागर

कठेठा गाँव के 70 वर्षीय जगभान सिंह ने भाइयों पर ज़मीन कब्जाने का आरोप लगाया। चौपाल में ग्रामीणों से पूछताछ में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उनके पिता ने सीलिंग से बचने के लिए जमीन एक काल्पनिक व्यक्ति “रुद्रपाल” के नाम खरीदी थी, जबकि गाँव में इस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। प्रथम दृष्टया यह मामला बेनामी संपत्ति का निकला। प्रशासन ने मौके पर ही दोनों पक्षों को खेत जोतने-बोने से रोक दिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। चौपाल में लिया गया यह निर्णय ग्रामीणों के लिए उदाहरण बन गया कि वर्षों पुराने विवाद भी गाँव में बैठकर हल हो सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक को मिला आयुष्मान कार्ड

बलहापारा निवासी 78 वर्षीय अनिरुद्ध सिंह ने शिकायत की कि आयुष्मान कार्ड न होने से उन्हें इलाज में भारी कठिनाई होती है। वृद्धावस्था में यह उनके लिए सबसे बड़ी चिंता थी। जिलाधिकारी ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया और कुछ ही दिनों में कार्ड उपलब्ध करा दिया गया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब उन्हें इलाज के खर्च की चिंता नहीं है और वे सम्मानजनक जीवन जी पाएँगे।

रामदुलारी का गैस कनेक्शन बहाल

घाटमपुर कस्बे की बुजुर्ग महिला रामदुलारी का घरेलू गैस कनेक्शन तकनीकी कारणों से कट गया था। रोज़मर्रा के भोजन बनाने में उन्हें भारी कठिनाई हो रही थी। संपूर्ण समाधान दिवस में उनकी समस्या उठते ही आपूर्ति निरीक्षक ने कनेक्शन बहाल करा दिया। रामदुलारी ने राहत की साँस लेते हुए कहा कि अब वे सामान्य तरीके से खाना बना सकेंगी।

अमौली गाँव का पुराना भूमि विवाद निपटा

ग्राम अमौली के दलगंजन सिंह सहित कई पक्षकार वर्षों से ज़मीन के बँटवारे को लेकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे थे। अंततः समाधान दिवस में गुहार लगाई गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर पंचायत भवन में चौपाल आयोजित हुई। राजस्व टीम और तीन लेखपालों की मौजूदगी में सभी पक्षों की सुनवाई की गई और उपजिलाधिकारी ने सहमति से विवाद का निस्तारण कराया। ग्रामीणों ने तालियाँ बजाकर इस फैसले का स्वागत किया। यह चौपाल इस बात का प्रमाण बनी कि प्रशासन यदि इच्छाशक्ति दिखाए तो वर्षों पुराने विवाद भी मौके पर सुलझ सकते हैं।

नाले की समस्या का निवारण

निहुरा गाँव के शैलेश ने शिकायत की कि विपक्षियों ने नाले पर कब्ज़ा कर लिया है, जिससे बरसात का पानी घरों और खेतों में भर जाता है। गंदा पानी फैलने से बीमारियों का खतरा भी था। जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व टीम मौके पर पहुँची और कब्ज़ा हटवाकर नाले की सफाई कराई। ग्रामीणों ने कहा कि महीनों से चली आ रही समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो गई।

विधवा महिला की जमीन कब्ज़ा मुक्त

भीतरगाँव की विधवा महिला सोनी देवी ने आंसुओं के साथ जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि गाँव के दबंग व्यक्ति ने उनकी पाँच बिस्वा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। यह ज़मीन ही उनके परिवार का एकमात्र सहारा थी। जिलाधिकारी ने तुरंत राजस्व टीम को भेजने का आदेश दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में ज़मीन का कब्ज़ा मुक्त कराया गया। ज़मीन वापस मिलने पर सोनी देवी की आँखों में आँसू थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगा मेरी ज़मीन कभी वापस नहीं मिलेगी, लेकिन प्रशासन ने मुझे सहारा दिया। अब मुझे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं रहेगी।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण है। संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक पीड़ित को राहत मिले और उसे न्याय के लिए भटकना न पड़े। सभी प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समाधान पूरी तरह प्रभावी और स्थायी हो।

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