काला कानून वापस लो, अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ कानपुर देहात में अधिवक्ताओं का हल्ला बोल

सुनीत श्रीवास्तव, कानपुर देहात: बार काउंसिल एकीकृत बार एसोसिएशन, जिला कानपुर देहात माती के अधिवक्ताओं ने आज प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर अपनी नाराजगी जाहिर की और केंद्रीय कानून मंत्री का पुतला दहन किया। अधिवक्ताओं ने इस बिल को “काला कानून” करार देते हुए इसे उनके हितों और कार्यक्षमता को नष्ट करने वाला बताया।

अधिवक्ताओं पर दबाव का आरोप

एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि यह बिल पूरे देश के अधिवक्ताओं पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसका मकसद उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को कुचलना है। अधिवक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विधिक व्यवस्था में उनके हितों की लगातार उपेक्षा करती रही है। उनकी मांग है कि सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए, जैसे आकस्मिक मृत्यु या सड़क दुर्घटना में सहायता प्रदान करना, जो अब तक नहीं किया गया।

अधिवक्ता समाज की भूमिका पर जोर

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने कहा कि अधिवक्ता समाज का वह वर्ग है जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी मेहनत से उनकी पीड़ा का निवारण करता है। उन्होंने इस बिल को अधिवक्ताओं के योगदान को कमजोर करने की साजिश बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

एकजुट होकर किया प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन के दौरान आयोजित सार्वजनिक बैठक में एसोसिएशन के महामंत्री देवेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह भदौरिया, कनिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश दत्त शुक्ला, मंत्री अदीप कुमार गौतम, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार यादव, ऑडिटर राजकिशोर, संयुक्त मंत्री प्रसून सचान, नरेश कुमार मिश्रा, संजीव कुमार यादव, वरिष्ठ कार्यकारणी सदस्य योगेंद्र सिंह सिसोदिया, साकेत कुमार ओमर, ज्ञानेंद्रवीर सिंह, रामनरेश मिश्रा सहित कनिष्ठ कार्यकारणी सदस्य आशुतोष द्विवेदी, गौरव यादव, प्रदीप कुमार शर्मा, शेर सिंह यादव, महिला कार्यकारणी सदस्य विजय लक्ष्मी सैनी, ज्योति सिंह राणा और पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम कटियार सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।

सरकार से ठोस कदम की अपेक्षा

अधिवक्ताओं ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार से मांग की कि वह उनके हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नीतियां बनाए। प्रदर्शन में शामिल विजय मिश्रा, लोकेंद्र सिंह सेगर, आलोक सिंह, जयसिंह यादव, चांदनी रिजवी, मंजूलता गुप्ता, शैलेंद्र पाल सिंह यादव, सुशील कुमार कुशवाहा, मनोज सिंह चौहान, अशोक कुमार सचान, विकास कुमार गुप्ता, दीपक कुमार त्रिपाठी, रविंद्र सिंह यादव, संजय कुमार तिवारी, अवधेश राठौर, बलराम सिंह, कौशल कुमार गौतम, सुल्तान अली, साबिया बेगम, कमल सिंह, नैना यादव, राहुल और गौरव यादव ने भी बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।