किसान नेताओं ने यह भी एलान किया कि सरकार के साथ बात नहीं बनने की स्थिति में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर राजस्थान-हरियाणा की सीमा शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसान अगले हफ्ते दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे. 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर सभी राज्यों में राजभवन मार्च की योजना बनाई गई है.

किसान नेता बीएस राजेवाल ने कहा “सरकार को इगो प्रॉब्लम हो गई है. देशभर में जगह जगह किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. सरकार खेती का कॉरपोरेटिकरण करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. जब तक मांगें नहीं मानी जाती तब आंदोलन जारी रहेगा.”

वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन को 38 दिन हो गए. किसानों की हालत देख कर पत्थर भी पिघल जाए लेकिन प्रधानमंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के साथ हुई पिछली बैठक में जिन दो मुद्दों पर सहमति बनी थी उसका प्रस्ताव लिखित रूप से नहीं दिया गया है. सरकार द्वारा दो मांगे माने को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि अभी पूंछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है.

दरअसल 30 दिसम्बर को किसान नेताओं के साथ हुई बैठक में सरकार ने प्रस्तावित बिजली बिल वापस लेने और पर्यावरण से जुड़े अध्यादेश में पराली जलाने पर दंडात्मक प्रावधान खत्म करने पर सहमति दे दी थी.
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की चार में से दो यानी आधी मांगें मान ली हैं. बैठक के दौरान जहां मंत्री ने किसान नेताओं के लिए आया हुआ लंगर खाया वहीं किसान नेताओं ने भी सरकारी चाय पी. लगा कि अगली बैठक में सरकार और किसान नेताओं की बात बन जाएगी. लेकिन चार तारीख की बैठक से पहले जिस तरह किसान नेताओं ने 26 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है उससे साफ है उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है और इसीलिए बातचीत से पहले दबाव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है.