कानपुर देहात। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी कर यह जानकारी दी कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जुलाई 2024 से 50 फीसदी के बजाय 53 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त मंत्रालय के इस कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में बेसिक पे के आधार पर यह वृद्धि की जाएगी हालांकि इसमें विशेष वेतन या अन्य भत्तों को शामिल नहीं किया जाएगा।महंगाई भत्ता, वेतन के अन्य घटकों से अलग एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा और इसे किसी भी प्रकार के वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा, जैसा कि सेवा नियम एफआर 9(21) में परिभाषित है। इस भत्ते के भुगतान में यदि 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है, तो उसे अगले रुपये तक पूर्ण किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को नज़रअंदाज किया जाएगा। रक्षा सेवा अनुमान से भुगतान प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू होंगे और संबंधित व्यय रक्षा सेवा अनुमान के अंतर्गत किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आदेश रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। यह भी बताया गया है कि भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए यह आदेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(5) में निर्दिष्ट है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर-
यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि महंगाई दर में बढ़ोतरी के साथ-साथ यह कदम उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।
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