लखनऊ/कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के अलावा खंड शिक्षा अधिकारियों को भी विभागीय सेवा रास नहीं आ रही है। बीते दो सालों के दौरान विभागीय खंड शिक्षा अधिकारियों के लगातार इस्तीफों के बाद प्रांतीय उप विद्यालय निरीक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमेद्र शुक्ल ने खंड शिक्षा अधिकारियों को समय पर पति तथा अन्य प्रदान किए जाने की मांग की है।
सूत्रों के अनुसार बीते दो सालों में करीब दो दर्जन खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सेवा छोड़ने से विभागीय उच्च अधिकारी भी हलाकान है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में समय पर पदोन्नति और वेतनमान का लाभ प्रदान न किए जाने के कारण शिक्षक व खंड शिक्षा अधिकारी परेशान है। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी संवर्ग के खंड शिक्षा अधिकारी भी समयबद्ध तरीके से नही मिलने के कारण परेशान होकर बीते दो में त्यागपत्र की झड़ी लगा दिए है। प्रति उप निरीक्षक संघ / खंड शिक्षा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमेंद्र शुक्ला का कहना है कि बीते दो साल में करीब दो दर्जन अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रमेंद्र शुक्ला के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग में बहुत सी समस्या कायम है।
जिसमें प्रमुख तौर पर पदोन्नति एवं समय पर वेतन लाभ नहीं प्रदान किया जाना है। शिक्षा अधिकारी प्रदेशका आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लोक सेवा आयोग द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी अपनी करीब तीस सालों की सेवा के बाद भी उसी पद से रिटायर हो जाते हैं। पदोन्नति नहीं मिलने के कारण खंड शिक्षा अधिकारियों में अवसाद एवं तनाव कायम है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राजपत्रित लाभ प्रदान किए जाने में शासन स्तर पर आदेश निर्गत न किए जाने के कारण विभागीय शिक्षा अधिकारियों की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय स्तर पर उपेक्षित रवैया अपना जाने के कारण खंड शिक्षा अधिकारी चयनित होने के बाद विभागीय स्तर पर खामियों की जानकारी मिलने के बाद भी दो सालों में तैनाती पाए कई अधिकारी अन्य सेवा में चयनित हो जाने पर शिक्षा अधिकारी के पद से त्यागपत्र दे चुके है।
प्रमेंद्र शुक्ल का कहना है कि सेवा शर्तों की दिक्कतों के कारण और विभाग में अधिकारियों को लगातार कमी से विभाग के प्रशासनिक एवं महत्वपूर्ण काम भी प्रभावित होते है। खंड शिक्षा अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष प्रमेंद्र शुक्ला का कहना है कि शासन खंड शिक्षा अधिकारियों की मांग को लेकर शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही करें जिससे अधिकारियों को विभागीय स्तर पर अपनी सुरक्षा मिल सके।
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