गिरोहबंदी कर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

कानपुर: जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शासकीय एवं निजी सम्पत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों की रोकथाम एवं कार्यवाही की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में ऐसे भू माफियाओं को चिन्हित किया जाए, जो गिरोहबंदी कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा एवं खरीद-फरोख्त का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी सभी शासकीय सम्पत्तियों को चिन्हित किया जाए, जिन पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण किया गया है। ऐसे व्यक्तियों, जिनकी प्रवृत्ति अथवा पेशा शासकीय एवं निजी सम्पत्तियों पर कब्जा करना है, को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जाए, जिससे उनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जा सके।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद स्तरीय एंटी भू माफिया बैठक प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को आयोजित की जाएगी।
बैठक में ऑपरेशन महाकाल के तहत की गई कार्यवाहियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। सभी तहसीलों में तहसील स्तरीय एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन प्रकरणों में सरकारी भूमि पर कब्जा अथवा अन्य प्रकार की शिकायतें साक्ष्यों के साथ थाना अथवा तहसील स्तर से प्राप्त हो रही हैं, और जिनमें संगठित रूप से कब्जा किया गया है, उन्हें अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा समीक्षा करते हुए जिला स्तरीय बैठक में रखा जाए।

इसके अतिरिक्त, थानों एवं तहसीलों से लगातार प्राप्त ऐसे सभी प्रकरण, जिनमें गिरोहबंदी कर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया हो, उन्हें भी एंटी भू माफिया बैठक में शामिल किया जाए।

जिलाधिकारी ने नगर पालिकाओं एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर संगठित रूप से कब्जा करने वालों की सूची तैयार कर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को समयबद्ध उपलब्ध कराएँ।

Author: aman yatra