ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से ही किए जाएं भुगतान: सीडीओ

कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह के मार्गदर्शन में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. ने निर्देश जारी किए हैं कि ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से ही सभी भुगतान किए जाएं। उन्होंने बताया कि यह देखा जा रहा है कि ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू ग्राम पंचायत से बाहर ले जाकर केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है, जो कि आपत्तिजनक है।

शासन के निर्देश:

उन्होंने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत सभी ग्राम सचिवालयों में पंचायत गेटवे (https://panchayatgateway.in) इंस्टॉल कराकर, पंचायत गेटवे पोर्टल के माध्यम से ही पीएफएमएस और ई-ग्राम स्वराज से संबंधित सभी कार्य ग्राम सचिवालयों के कंप्यूटर सिस्टम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत गेटवे के अलावा भुगतान/वाउचर बनाने वाले ग्राम सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को निर्देश:

उन्होंने सभी ग्राम सचिवों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के भुगतान से संबंधित सभी कार्य ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से ही कराएं। यदि किसी ग्राम पंचायत में यह मामला सामने आता है, तो पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।