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घर-घर राशन स्कीम: केंद्र की चिट्ठी पर सीएम केजरीवाल बोले- 21वीं सदी का भारत चांद पर पहुंच गया और आप…..बस!

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'घर-घर राशन आपूर्ति योजना' को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार जारी है. आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि यह बेहद पीड़ा देने वाला है.

Story Highlights
  • 21वीं सदी का भारत चाँद पर पहुँच गया, आप तीसरी मंज़िल पर अटक गए, संकरी गली में कैसे जाएगा.

नई दिल्ली,अमन यात्रा : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ‘घर-घर राशन आपूर्ति योजना’ को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार जारी है. आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि यह बेहद पीड़ा देने वाला है. घर घर राशन योजना राष्ट्रहित में है. इस पर झगड़ा मत कीजिए.

उन्होंने कहा, ”केंद्र की चिट्ठी आयी है. बेहद पीड़ा हुई. इस क़िस्म के कारण देकर हर घर राशन योजना ख़ारिज कर दी-राशन गाड़ी ट्रैफ़िक में फंस गयी या ख़राब हो गयी तो, तीसरी मंज़िल तक राशन कैसे जाएगा (21वीं सदी का भारत चाँद पर पहुँच गया, आप तीसरी मंज़िल पर अटक गए), संकरी गली में कैसे जाएगा.”

सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, ”हर वक्त हर किसी से झगड़ा सही नहीं- ट्विटर, लक्ष्द्वीप, ममता दीदी, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली सरकार, किसानों, व्यापारियों, पश्चिम बंगाल के चीफ़ सेक्रेटेरी तक से झगड़ा. इतना झगड़ा. हर वक्त राजनीति से देश आगे कैसे बढ़ेगा? घर घर राशन योजना राष्ट्रहित में है. इस पर झगड़ा मत कीजिए.”

मनीष सिसोदिया ने साझा किया पत्र

वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी ट्विटर पर साझा की और लिखा, ”ग़रीबों का राशन घर पहुंचाने की अरविंद केजरीवाल की योजना को रोकने के प्रधानमंत्री कार्यालय के दिलचस्प बहाने- लोग पतली गलियों में रहते हैं, बहुमंज़िला घरों में राशन कैसे पहुँचेगा, राशनगाड़ी ख़राब हो सकती है, ट्रेफ़िक में फंस सकती है, कोई अपना घर बदल लेगा, इसलिए योजना लागू नहीं होने देंगे.”

 

बता दें कि 17 जून को आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने घर-घर राशन आपूर्ति योजना से संबंधित फाइल को मंजूरी के लिए एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी थी.

इस महीने की शुरूआत में सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि उपराज्यपाल ने यह योजना खारिज कर दी है और कहा है कि इसके लिए केंद्र की मंजूरी नहीं ली गई और इस बाबत अदालत में एक मामला लंबित है.

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Author: pranjal sachan

कानपुर ब्यूरो चीफ अमन यात्रा


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