जनपद में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलेगा प्रशासन का डंडा

सुशील त्रिवेदी,लखनऊ / कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अब जनपदों में स्थित राजमार्गों, संपर्क मार्गो एवं सार्वजनिक चौराहों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण क्षम्य नहीं होगा जिसे एक महा अभियान के तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि पुलिस अन्य विभागों के साथ मिलकर एवं समन्वय बनाकर अवैध अतिक्रमण को दूर कराएं जिससे जन सामान्य को आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति दिलाई जा सके इतना ही नहीं तो सार्वजनिक जगहों पर न तो कोई अवैध वाहन स्टैंड संचालित होगा और नहीं कोई अवैध वसूली कर सकेगा।

इस अवैध अतिक्रमण एवं अवैध वसूली के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए किसी भी प्रकार के वाहन जैसे टैक्सी, रिक्शा या ई रिक्शा के नाम पर अवैध स्टैंड घोषित कर किसी भी प्रकार की वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाएगी।इस संबंध में जनपद के संबंधित विभाग मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स तैयार करेंगे जिससे कि शासन की मंशा पूर्ण हो सके और जनमानस को उपलब्ध होने वाली सुविधा पर कोई रुकावट ना आए। इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत कर नगर निकाय, पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन को समन्वय बनाकर काम करना होगा और यह भी निश्चित करना होगा कि किसी भी ठेलिया अथवा रेहड़ी संचालन करने वालों का व्यापार प्रभावित ना हो इसके लिए जिला प्रशासन पूर्व से ही वैकल्पिक स्थान तय करके रखें। प्राप्त निर्देशों के तहत अब जनपद में अवैध क्रियाकलापों में संदीप माफियाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।