इसी उद्देश्य के दृष्टिगत इस वित्तीय वर्ष हेतु जिला योजना की बैठक का आयोजन माॅ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में मा0 मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/मा0 प्रभारी मंत्री जनपद कानपुर देहात श्रीमती बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में तथा अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। प्रभारी मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अवश्य निश्चित किया जाये, जब मुख्य विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में मिलकर जनपद की समस्याओं को और विकास के पैमाने को सुनिश्चत कर सके। प्रभारी मंत्री ने जहां-जहां कमियां हैै वहां उन्होंने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को कठोर चेतावनी जारी की है तथा यह भी स्पष्ट किया कि यदि इसके उपरान्त भी कमियों में सुधार नही आता है तो अधिकारी दण्ड के भागी होंगे।
बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार जनपद हेतु लगभग 3 अरब 93 करोड़ 20 लाख का प्रस्ताव अनुमोदित कर शासन को भेजा जायेगा। उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए जनपद में शासन की विभिन्न योजनाओं के सकुशल सम्पादन हेतु तैयार किये गये प्रस्तावों पर सभी जनप्रतिनिधियों का आशय जाना, जिसके उपरान्त सर्वसम्मति से उक्त धनराशि का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। जिला योजना समिति के सम्मुख प्रस्तावित की गयी इस जिला योजना में रू0 190.89 करोड़ राज्यांश के रूप में, रू0 202.31 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में, रू0 23.71 लाख की धनराशि जिला पंचायत के संसाधनों से तथा रू0 10.00 लाख की धनराशि नगरीय निकाय के संसाधनों से प्राप्त होने की संभावना है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रस्तावित जिला योजना में रू० 196.74 करोड़ की धनराशि विभिन्न विभागों में संचालित निर्माण कार्यों हेतु पूंजीगत मद में प्रस्तावित की गयी है, जो कुल निर्धारित परिव्यय का 50.03 प्रतिशत है। इन प्रस्तावित निर्माण कार्यों से जनपद की आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी और सभी अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रों का भी विकास होगा। इसी प्रकार, प्रस्तावित योजनान्तर्गत कुल रू0 97.10 करोड़ की धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस०सी०पी०मद) में प्रस्तावित की गयी है जो कुल निर्धारित परिव्यय का 24.70 प्रतिशत है।
जनपद की प्रस्तावित योजना में ग्राम्य विकास विभाग को रू० 199.49 करोड़ (50.73 प्रतिशत) लोक निर्माण विभाग को रू0 20.42 करोड़ (5.19 प्रतिशत), शिक्षा विभाग को रू0 62.13 करोड़ (15.80 प्रतिशत) एवं निजी लघु सिंचाई विभाग को रू0 15.63 करोड़ (3.98 प्रतिशत) पंचायत विभाग को रू० 8.00 करोड (2.04 प्रतिशत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु रू० 27.06 करोड़ (6.88 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा अंशदान (यथा सभी प्रकार की पेंशन, छात्रवृत्ति आदि) हेतु रू0 46.18 करोड (11.75 प्रतिशत), वन विभाग को रू० 8.77 करोड (2.23 प्रतिशत) का परिव्यय प्रस्तावित कर सर्वाधिक महत्व दिया गया है, जो कुल आवंटित परिव्यय का 89.18 प्रतिशत है।
जिला योजना समिति के सम्मुख सेक्टरवार/योजनावार परिव्यय तथा प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों आदि का विस्तृत विवरण शासन द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार किया गया है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीरज रानी, भाजपा जिलाध्यक्ष/एमएलसी अविनाश सिंह चौहान, एमएलसी अरूण पाठक, विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार, समस्त जिला पंचायत सदस्यगण एवं जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी नेहा जैन, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।