जालौन, जनपद में राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए व्यवस्था में सुधार लाने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी राशन कार्डों का सत्यापन तत्काल कराया जाए, ताकि अपात्रों को सूची से बाहर कर वास्तव में ज़रूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी खाद्यान्न योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने ई-केवाईसी और आधार सीडिंग के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत चयनित लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने पर भी बल दिया गया। उन्होंने उचित दर दुकानों पर प्रवर्तन जांच अभियान चलाने और वितरण के समय घटतौली या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए।
भारतीय खाद्य निगम (FCI) की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समय से खाद्यान्न की लोडिंग व उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि उठान और वितरण में विलंब या शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जनपद में निरस्त उचित दर दुकानों का शीघ्र आवंटन कर खाद्यान्न वितरण की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी जाँच अधिकारियों को कार्ड धारकों से संवाद स्थापित कर वितरण व्यवस्था के बारे में जानकारी/फीडबैक प्राप्त करने और तदनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा। विशेष वितरण के समय नामित नोडल अधिकारियों को अपनी उपस्थिति में ही खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। मौके पर अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों की ब्लॉकवार सूची बनाकर प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला, खाद्य विपणन अधिकारी गोविंद उपाध्याय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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