जिलाधिकारी आलोक सिंह ने की सी.एम. डैशबोर्ड पर प्रदर्शित फ्लैशिप विकास कार्यक्रमों तथा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर प्रर्दशित निर्माण कार्यों के  प्रगति की समीक्षा, दिए निर्देश

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के अध्यक्षता में सी.एम. डैशबोर्ड पर प्रदर्शित फ्लैशिप विकास कार्यक्रमों की प्रगति तथा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर प्रर्दशित निर्माण कार्यों की माह जून की प्रगति की समीक्षा बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई।

बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा सी डी एवं ई श्रेणी में आए हुए विभागों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया कि सभी विभाग त्रुटि रहित आंकड़े समय से पोर्टल पर फीड कराये, यदि आंकड़ों से संबंधित कोई समस्या हो तो अपने निदेशालय से संपर्क कर तत्काल ठीक करायें। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग की परियोजना की रैंक आने वाले माह में नीचे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी विभाग पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग नहीं करेगा। उन्होंने कहा सभी विभाग नियमित अपने-अपने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा जरूर करें तथा योजनाओं की प्रगति से संबंधित आंकड़े अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय में समय से उपलब्ध कराए। मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0 द्वारा आंकड़ों की पुष्टि किए जाने पर ही डाटा पोर्टल पर फीड करें।  बैठक में अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

तत्पश्चात पीओ नेडा  द्वारा  पीएम सूर्यघर योजना के बारे में जानकारी दी गई । उन्होंने बताया कि जनपद में  विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत घरेलू सोलर रूफटॉप की स्थापना करायी जानी है। समस्त आवासीय विद्युत कनेक्शन धारक उपभोगता जिनका विद्युत बिल जमा है, इस योजना के पात्र हैं। उपभोक्ता विद्युत विभाग से स्वीकृत विद्युतभार के समतुल्य अथवा कम क्षमता का सोलर रूफटॉप संयंत्र अपने निज आवास पर लगवा सकते हैं।

इस संयंत्र की स्थापना से उपभोक्ता के बिद्युत बिल में 60 से 70 प्रतिशत की मासिक बचत सम्भव है, इसके साथ ही पीएम सूर्यघर योजना के अन्तर्गत अनुदान भी अनुमन्य है। सोलर रूफटॉप सयंत्र के अधिष्ठापन के लिये उपभोक्ता को National Portal For Solarrootop के (http://www.pmsuryagharyojna) में अपना पंजीकरण (पोर्टल पर पंजकरण आदि प्रक्रिया का विवरण पत्रक) कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में विद्युत उपभोक्ता को पहले निज स्रोत/बैंक ऋण के माध्यम से सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट लगवाना होता है, तदोपरान्त सयंत्र के नेटमीटरिंग सम्बन्धी कार्यवाही विद्युत विभाग के द्वारा पूर्ण की जाती है।

नेटमीटरिंग कार्य पूर्ण होने पर उपभोक्ता स्वयं अथवा सोलर रूफटॉप वेण्डर द्वारा समस्त प्रपत्रों को अंतिम रूप से पोर्टल पर अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु अपलोड कर दिया जाता है। अनुदान मांगपत्र प्रेषण के दो माह के अन्दर राज्य एवं भारत सरकार से अनुमोदित अनुदान की राशि अवमुक्त हो जाती है। इस मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।