जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यों  की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न 

     बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भवनों, कार्यालयों यथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों ,उपकेंद्रों, पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केंद्र, एएनएम सेंटर आदि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही होना चाहिए, इसमे संबंधित ग्राम लेवल कर्मियों यथा लेखपाल, सचिव आदि की जिम्मेदारी तय कर लापरवाही पर कार्यवाही की जाएगी। सभी सामुदायिक शौचालय क्रियाशील रहें ,किसी भी दशा में उसमे तालाबंदी नही होनी चाहिए। उसकी देखरेख करने वाली स्वयं सहायता समूह की संबंधित महिलाओं को समय से मानदेय का भुगतान किया जाय। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के पास विद्युत का बजट उपलब्ध है वह अपने विभाग के बकाए विद्युत बिल का तत्काल भुगतान कर दे। अभियान चलाकर प्रत्येक पात्र परिवार का आयुष्मान / गोल्डन कार्ड बनाया जाए , कामन सर्विस सेंटर से इसके एक्टिवेशन का कार्य नियमित रूप से किया जाय ।

सरकार समर्थित विभिन्न प्रकार की योजनाओं में बैंकर्स द्वारा प्राथमिकता के साथ लोन दिया जाए,इसमे किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए । नई सड़कों का निर्माण कार्य समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए ,चरणबद्ध तरीके से क्षतिग्रस्त सड़को का निर्माण कराए।  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की  पेंडेंसी शीघ्र निस्तारित करें, बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्र के किसानों से संपर्क कर उनसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन लेकर क्लेम स्वीकृत कराया जाय। कहा कि 100 % अन्ना पशुओं का टीकाकरण तथा ईयरटैगिंग की जाय। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए, इस मौके पर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ,टीकाकरण ,102 एंबुलेंस सेवा तथा 108 एंबुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए ।

जिलाधिकारी ने कहा कि आइजीआरएस , मुख्यमंत्री पोर्टल तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली जनशिकायतों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।  उचित दर की दुकानों का समय पर व्यवस्थापन कर लिया जाय।   जिलाधिकारी ने  मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ,प्रधानमंत्री आवास योजना ,कौशल विकास मिशन ,स्वरोजगार संबंधित योजना ,ओडीओपी  ,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए।  कहा कि खेत तालाब एवं चेकडैम समयबद्ध ढंग से निर्मित कराया जाय। प्रत्येक गांव में खेल का मैदान बनाया जाय।

   जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों  से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त एमएम-11 का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाय।

   इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य , डीएफओ,पीडी साधना दीक्षित ,जिला विकास अधिकारी विकास ,सीएमओ डॉ एके रावत, डिप्टी कलेक्टर संजीव शाक्य  ,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार , उपायुक्त स्वतः रोजगार तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।