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लखनऊ/कानपुर देहात। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद से प्रदेश भर के शिक्षकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी क्रम में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की। एमएलसी ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग समय में अलग-अलग योग्यता निर्धारित थी। ऐसे में इंटर, बीपीएड-सीपीएड, बीएड प्राथमिक स्तर पर लागू था जोकि अब टीईटी के लिए अर्ह योग्यता नहीं है।
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न्यायालय के फैसले से प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य अंधकारमय होने का खतरा बढ़ गया है। शिक्षकों में काफी निराशा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के साथ ही सरकार अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नया कानून बनाने व संशोधित करने का निर्देश सक्षम प्राधिकारी को जारी करें जिससे शिक्षकों का सामाजिक जीवन सुरक्षित रह सके।
एमएलसी ने बताया कि सीएम ने इस मामले में सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बाध्यकारी होते हैं उनमें बदलाव, सुधार अथवा परिवर्तन करवा पाना इतना आसान नहीं होता है।
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