कानपुर नगर – जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना’ के तहत 14 पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। आज हुई एक अहम समीक्षा बैठक में कुल 50 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 14 को तुरंत स्वीकृति देकर 54 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि जारी की गई।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पॉक्सो, दुष्कर्म, एसिड अटैक और मृत्यु से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज होते ही पीड़िता या उनके परिजनों के बैंक खाते की जानकारी तुरंत ली जाए। इस कदम से सहायता राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा सकेगी और पीड़ितों को समय पर राहत मिल पाएगी। उन्होंने लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर भी जोर दिया, ताकि किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
श्री सिंह ने कहा कि योजना के तहत एसिड अटैक, दहेज हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी नियमित मासिक समीक्षा की जाएगी।
यह पहल दिखाती है कि प्रशासन पीड़ितों को न्याय और आर्थिक संबल देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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