धान खरीद में पारदर्शिता और किसान हितों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला

कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद कार्य में नियुक्त कार्मिकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और किसानों को मिलने वाले लाभों को सुनिश्चित करना है।

कार्यशाला में धान खरीद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष धान कामन और धान ग्रेड-ए के लिए समर्थन मूल्य क्रमशः 2300 रुपये और 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिले में 52000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 40 धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे।

किसानों के हितों की सुरक्षा पर जोर

जिलाधिकारी आलोक सिंह ने सभी कार्मिकों को निर्देशित किया कि किसानों के साथ मधुर व्यवहार किया जाए और उनकी उपज का समय से तौल कर भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को मानक के नाम पर अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए और धान के मूल्य का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय

• ऑनलाइन पंजीकरण: किसानों को धान खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
• आधार से लिंक भुगतान: किसानों को आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।
• भूलेख सत्यापन: किसान द्वारा बेचे जाने वाले धान की मात्रा का भूलेख के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
• जियो टैगिंग: सभी क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग की जाएगी।
• हाइब्रिड धान के लिए अतिरिक्त दस्तावेज: हाइब्रिड धान बेचने वाले किसानों को बीज क्रय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान

जिलाधिकारी ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को धान खरीद प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Author: AMAN YATRA

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