मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नई डाटा सेंटर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार दो तरह के डाटा सेंटर को बढ़ावा देगी. इनमें यूनिट्स के साथ-साथ डाटा सेंटर्स पार्क को भी स्थापित किया जाएगा.

अभी यूपी सरकार डाटा सेंटर पॉलिसी पर विचार कर रही है. हालांकि, अभी से सरकार को डाटा सेंटर में निवेश के लिए प्रस्ताव सरकार के पास आने लगे हैं. मुंबई का पहला प्रस्ताव मुंबई के हीरानंदानी ग्रुप की ओर से मिला है. हीरानंदानी ग्रुप नोएडा में डाटा सेंटर स्थापित करना चाहता है. इसमें करीब 600 करोड़ रुपये का निवेश होगा. करीब 20 एकड़ भूमि बनने वाले इस सेंटर के लिए ग्रुप ने जमीन भी खरीद ली है. इसके अलावा सेंटर के लिए अडाणी ग्रुप ने भी प्रस्ताव दिए हैं.

उत्तर प्रदेश में अगर डाटा सेंटर की योजना अमल में आती है तो प्रदेश में रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे. एक अनुमान के मुताबिक हजारों लोगों को इस सेंटर से रोजगार मिलेगा. बता दें कि अभी देश में मुंबई डाटा सेंटर का हब है. मुंबई के अलावा बेंगलुरू और चेन्नई में भी डाटा सेंटर हैं.