राजेश कटियार, कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों के छात्रों की शिक्षा का स्तर जांचने को जो निपुण एसेसमेंट टेस्ट कराया गया था उसमें अपने जिले की स्थिति कोई ज्यादा बेहतर नहीं रही। निपुण एसेसमेंट परिणाम की छात्रों को निपुण करने में जिम्मेदारों की तत्परता की पोल खोल दी है। एक तरफ प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर तैनात पांच पांच एकेदमिक रिसोर्स पर्सन को 10-10 स्कूलों के बच्चों को निपुण करने का लक्ष्य दिया गया है तो वहीं सभी शिक्षक संकुल को अपने विद्यालय को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। निपुण एसेसमेंट परीक्षा छात्रों ने ओएमआर शीट पर दी थी।
परीक्षा परिणाम जारी हुआ तो इसमें ए प्लस, ए बी सी डी और ई श्रेणी में परिणाम जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में ए प्लस, ए और बी श्रेणी के बच्चों के स्तर को संतोषजनक माना जाता है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का यह निपुण एसेसमेंट टेस्ट कराया गया था। इस टेस्ट के माध्यम से बच्चों की भाषा और गणित विषय में सुधार को दैनिक और साप्ताहिक शिक्षक योजना बनाने की मंशा है। कक्षा 1 से 3 तक के जिन छात्रों का रिजल्ट खराब आया है उनके लिए विशेष कार्ययोजना बनायी जायेगी।
कानपुर देहात जिले का जो रिजल्ट आया है वह बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कोई खास संतोषजनक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस परीक्षा में कक्षा 1 से 3 तक 61330 छात्रों का पंजीकरण था जिसमें 45998 ने परीक्षा दी। इसमें ए प्लस श्रेणी में 28.97 ए श्रेणी में 16.25, बी श्रेणी में 23.24, सी श्रेणी में 12.34, डी श्रेणी में 5.52, ई श्रेणी में 13.69 फीसदी छात्रों का रिजल्ट रहा। कक्षा 4 से 8 तक 114966 छात्रों का पंजीकरण था जिसमें 77021 ने परीक्षा दी। इसमें ए प्लस श्रेणी में 20.09 ए श्रेणी में 27.20, बी श्रेणी में 22.88, सी श्रेणी में 10.89, डी श्रेणी में 7.26, ई श्रेणी में 11.68 फीसदी छात्रों का रिजल्ट रहा। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि परिणाम आ चुका है। जनपद का औसत दर्जे का रिजल्ट रहा है। छात्रों के प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए शिक्षकों को निर्देश दिए हैं।
वहीं राज्य परियोजना निदेशक ने रिजल्ट जारी करते हुए कमजोर रह गये बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर डीएम और सीडीओ को भी पत्र लिखा गया है। कक्षा 1 से 3 तक के सी, डी और ई श्रेणी में आये बच्चों को भाषा और गणित विषयों के लिए दैनिक और साप्ताहिक शिक्षण योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने को निर्देशित किया गया है।
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