परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने किया विरोध तो अब पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन का फरमान हुआ जारी

लखनऊ / कानपुर देहात। परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी के विरोध के बाद महानिदेशक ने विद्यालय की समस्त पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन का फरमान जारी कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सात जिलों के परिषदीय स्कूलों में इसे अभी लागू किया गया है। इन स्कूलों के 12 रजिस्टर (पंजिकायें) डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने सात जिलों लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव एवं श्रावस्ती के प्राइमरी स्कूलों के 12 रजिस्टरों को डिजिटलाइज करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द ने चयनित सभी सात जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से लेकर खण्ड शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर कहा है कि इससे टाइम एंड मोशन स्टडी के संबंध में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित पंजिकाओं में से शिक्षक डायरी को छोड़कर सभी 12 पंजिकाओं का विवरण रियल टाइम उपयोग करने के उद्देश्य से इन डिजिटाइजेशन कराया जाना है। उन्होंने अपनी पत्र में लिखा है कि विभाग द्वारा विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं फिर भी कई विद्यालयों ने अभी तक टैबलेट को ऑन नहीं किया है और विद्यालय की पंजिकाओ के डिजिटाइजेशन में रुचि नहीं दिखाई है। उन्होंने सभी संबंधित जनपदों के बीएसए को रुचि न लेने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

इन पंजिकाओं का होना है डिजिटाइजेशन-

उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका तथा पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका।

सर्कुलर में कहा गया है कि पंजिकाओं के संबंध में निर्देश बिंदुवार पत्र में उल्लिखित हैं। अतः निर्देशानुसार पंजिकाएं पायलट आधार पर उपर्युक्त सात जिलों के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूपों में अद्यतन की जाएंगी। दूसरी तरफ इन सातों जिलों के प्रधानाध्यापकों ने डिजिटाइजेशन करने का स्वागत तो किया है लेकिन डिजिटाइजेशन के लिए अब तक किसी को सिमकार्ड या डाटा उपलब्ध कराने संबंधी कोई आदेश नहीं होने पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। साथ ही शिक्षकों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे टेबलेट में विभाग द्वारा दी गई सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन तो करेंगे लेकिन रियल टाइम अटेंडेंस को वे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।