पीएम स्वनिधि योजना से निचले तबके के ठेले वालों को उनके व्यापार बढ़ाने हेतु करें लाभान्वित : जिलाधिकारी
जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर निकायों एवं डूडा विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्य को पूर्ण न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति करने के निर्देश सभी नगर निकायों के अधिशाषी अधिकारियों को दिये।
- योजना के अंतर्गत जो बैंक सहयोग नहीं दे रही हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की संस्तुति हेतु पत्र सक्षम प्राधिकारी को भेज जाए-जिलाधिकारी
- लाभार्थियों के चयन में बरती जाये पारदर्शिता : जिलाधिकारी
अमन यात्रा, कानपुर देहात। जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर निकायों एवं डूडा विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्य को पूर्ण न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति करने के निर्देश सभी नगर निकायों के अधिशाषी अधिकारियों को दिये। जिसमें यह बात प्रकाश में आई कि बैंक संबंधित पात्र लाभार्थी के पहुंचने पर उसे इस आधार पर अस्वीकार्य कर देती है कि उसका घर स्वयं का नही है, इस हेतु लाभार्थी को ऋण नहीं मिल पा रहा है, जिसमें एस0बी0आई0 के पास सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त होई हैं, जिस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा काफी नाराज़गी जताते हुए यह स्पष्ट किया कि इस योजना में ऐसी कोई पात्रता शर्त नही है, और यदि कोई बैंकर्स इस प्रकार लाभार्थियों को लाभ देने से मना कर रहे हैं तो संबंधित के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर कड़ी कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी को उनके हस्ताक्षर से पत्र भेजे जाने के सख्त निर्देश दिये एवं समस्त उपजिलाधिकारी को संबंधित अधिशासी अधिकारी के साथ ऐसी बैंक में जाकर स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये।
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जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को दस हजार रुपये का लोन दिया जाता है। प्रथम लोन चुकाने के बाद बैंक से एनओसी मिलती है, जिसके बाद बीस हजार रुपये के द्वितीय लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि विक्रेता डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसके द्वारा लिया गया लोन ब्याज मुक्त हो जाता है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने हेतु सभी नगर निकायों के अधिकारियों एवं डूडा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया।
तदोपरान्त जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बेघर और झोपड़ी वालों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बरती जाए। साथ ही समस्त अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि यदि आवास वितरण में लाभार्थियों के चयन में किसी भी प्रकार की विसंगति या भ्रष्टाचार उनकी संज्ञान में आया तो कार्रवाई तय है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों को वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन स्पष्ट करने का निर्देश दिये। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होनें सभी अधिशासी अधिकारी से समस्त नगरीय गौशालाओं में पशुओं की सुराक्षा हेतु त्रिपाल, टाट, अलाव आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही, समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में संचालित गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करने के साथ ही सभी गौशालाओं में पशुओं को शीत लहर से बचाव हेतु त्रिपाल व अलाव आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) केशवनाथ गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता, परियोजना अधिकारी डूडा हर्ष अरविन्द, समस्त नगर निकायों के अधिशाषी अधिकारीगण उपस्थित रहे।
