अमन यात्रा, कानपुर देहात। जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर निकायों एवं डूडा विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, बैठक में जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्य को पूर्ण न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्ति करने के निर्देश सभी नगर निकायों के अधिशाषी अधिकारियों को दिये।
जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को दस हजार रुपये का लोन दिया जाता है। प्रथम लोन चुकाने के बाद बैंक से एनओसी मिलती है, जिसके बाद बीस हजार रुपये के द्वितीय लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि विक्रेता डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसके द्वारा लिया गया लोन ब्याज मुक्त हो जाता है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने हेतु सभी नगर निकायों के अधिकारियों एवं डूडा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया।
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जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बेघर और झोपड़ी वालों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बरती जाए। साथ ही समस्त अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि यदि आवास वितरण में लाभार्थियों के चयन में किसी भी प्रकार की विसंगति या भ्रष्टाचार उनकी संज्ञान में आया तो कार्रवाई तय है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों को वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन स्पष्ट करने का निर्देश दिये।
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उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डेंगू व मलेरिया के केसों के दृष्टिगत अपने अपने क्षेत्रों में साफ सफाई एवं फागिंग अवश्य लगातार लगाये, कही गन्दगी न मिले, जल भराव न होने दे, लापरवाही पर होगी कार्यवाही। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) केशवनाथ गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता, परियोजना अधिकारी डूडा हर्ष अरविन्द, समस्त नगर निकायों के अधिशाषी अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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