अमन यात्रा ,कानपुर देहात : शासन के निर्देशों पर कानपुर देहात में अवैध मदरसों का सर्वे हुआ तो दो अवैध मदरसे संचालित होते मिले। जिलाधिकारी नेहा जैन ने मदरसों के सर्वे के लिए जिले में तीन सदस्यों की टीम गठित की थी। सर्वे टीम में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रियंका अवस्थी, बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय और सभी 6 तहसीलों के एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में टीम के साथ सर्वे किए। सर्वे टीम को भोगनीपुर तहसील के पुखराया क्षेत्र में दो मदरसे संचालित होते हुए मिले जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। एक मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम जिसमें 25 बच्चे पढ़ रहे थे। दूसरा मदरसा फैजुल उलूम सोसाइटी का है जिसमें भी 25 बच्चे पढ़ते हैं। ये अवैध मदरसे कई दशकों से ऐसे ही अवैध रूप से संचालित हो रहे थे।
ये मदरसे अलग-अलग संस्था से रजिस्टर्ड हैं। जिले में 39 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अभी तक 60 जिलों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट मिली है। इनमें 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। वह बुधवार को विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक कर रहे थे। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शेष 15 जिलों की सर्वे रिपोर्ट निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि सभी जिलों से सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। इस सर्वे का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना है। गौरतलब है कि जिलाधिकारियों के माध्मम से शासन स्तर पर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 तय की गई है।
इन जिलों से मिली रिपोर्ट-
कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, बस्ती, कासगंज, महोबा, औरैया, ललितपुर, चंदौली, शामली, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, चित्रकूट, मथुरा, मऊ, आगरा, फतेहपुर, कौशांबी, हमीरपुर, देवरिया, जौनपुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, जालौन, उन्नाव, बांदा, शाहजहांपुर, झांसी, हरदोई, संभल, पीलीभीत, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बलिया, बरेली, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महराजगंज, बुलंदशहर, वाराणसी, मेरठ, बदायूं व प्रयागराज।