त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर होली से ठीक पहले 27 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। राज्य निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर तीन-चार मई में मतगणना करा सकता है। प्रदेश में जब यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से 12 मई तक कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया था। तब राज्य निर्वाचन आयोग का भी चार चरणों में 23 अप्रैल तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर लेने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। पंचायतों में गलत आरक्षण पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के दोबारा आरक्षण जारी कराने के निर्देश पर राज्य सरकार अब नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करा रही है। ऐसे में अब 27 मार्च को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ आयोग भी चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है।

आयोग के सूत्रों का कहना है कि होली से ठीक पहले 27 मार्च को अधिसूचना जारी होने से उसे विधिवत चुनाव कराने के लिए 42 दिन चाहिए। चार चरण में जिलेवार सभी पदों का एक साथ चुनाव कराने के लिए 42 दिन का समय होने पर प्रत्येक चरण में प्रचार के लिए एक सप्ताह का समय दिया जा सकेगा। ऐसे में आयोग चाहता है कि बोर्ड की परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह तक टल जाएं, ताकि मतगणना आदि भी उससे पहले करा ली जाए।

बोर्ड परीक्षाएं अब 24 अप्रैल से तो नहीं होंगी

माध्यमिक शिक्षा का भी दायित्व संभाल रहे उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने ‘दैनिक जागरण’ से बातचीत में स्पष्ट तौर पर बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ही बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं अब 24 अप्रैल से तो नहीं होंगी। नई तारीखों के बारे में डा. शर्मा ने कहा कि यह तो पंचायत चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार तय होगी। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर बोर्ड की परीक्षाएं ज्यादा टालने के पक्ष में नहीं हैं, ताकि 10 जून के आसपास नतीजे घोषित किए जा सकें। चूंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षाएं चार मई से शुरू हो रही हैं, इसलिए माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी तीन-चार मई से शुरू हो सकती हैं।

परीक्षाएं एक सप्ताह आगे बढ़ाने पर विचार

अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिहं का कहना है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाएं एक सप्ताह आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि 30 अप्रैल तक का भी समय मिल जाने पर हम चार चरणों के मतदान की प्रक्रिया तो पूरी ही कर लेंगे। मतगणना तीन-चार मई को कराई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग को जनता से चुने जाने वाले पंचायतों के चारों पदों का चुनाव 10 मई तक करा लेना है।

मुख्यमंत्री से मिले राज्य निर्वाचन आयुक्त

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आयुक्त ने मुख्यमंत्री को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियों के संबंध में अवगत कराया। आयुक्त ने मुख्यमंत्री से होली से पहले ही पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराने के बारे में बात की, जिससे आयोग भी होली के पहले ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर सके। उल्लेखनीय है कि चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम को राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर सकता है।