बहराइच। उत्तर प्रदेश में अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है।इसकी कड़ी में जिले के अलग-अलग तहसीलों में उपजिलाधिकारी,जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला बेसिक अधिकारी की कमेटी बनाकर इसको धरातल पर लाने की तैयारी की जा रही है। जिले में 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे है और इसमे 40 हजार बच्चें पढ़ रहे है।इनका अब स्थानीय परिषदीय स्कूलों में एडमिशन की तैयारी बन रही है।
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा ने कहा कि शासन का निर्देश आया है,जिसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है।अगर पहले सर्वे में मदरसे छूटे गए है उनको इस सर्वे में शामिल किया जाएगा।बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है।इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाकर उन्हें चिन्हित करने और उनमे पढ़ रहे बच्चों का स्थानीय बेसिक स्कूलों में एडमिशन के लिए भी कमिटी गठित को जा रही है।
बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिल करने के सरकार के आदेश को वापस लेने की मांग की।बोर्ड ने प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा 8,449 मदरसों को नोटिस जारी किए जाने पर नाराजगी प्रकट की।इस नोटिस के बाद जिला प्रशासन मदरसों को उनमें पढ़ने वाले बच्चों का बेसिक शिक्षा के लिए स्कूलों में एडमिशन कराने का आदेश दे रहा था।
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