अमन यात्रा, कानपुर देहात। बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर कठोर कार्यवाही का शासन का आदेश है। यह आदेश जनपद में हवा-हवाई साबित हो रहा है। बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। प्रत्येक वर्ष साल में दो बार ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं लेकिन स्थिति जैसी की तैसी ही बनी रहती है। मीडिया को पड़ताल में पता चला है कि जनपद में अभी भी दर्जनों स्कूल बगैर मानक पूरा किए बिना मान्यता के बेरोकटोक संचालित हो रहे हैं।
बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ महेन्द्र देव का आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता लिए या मान्यता वापस होने के बाद भी स्कूल चलाता है तो उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही उल्लंघन जारी रहने पर हर दिन 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। शिक्षा सत्र शुरू होते ही कस्बों से लेकर गावों तक नए स्कूल खोलने की होड़ मच जाती है। लोग मानक, मान्यता की परवाह किए बिना मकानों, दुकानों से लेकर झोपड़ियों तक में स्कूल चलाने लगते हैं। कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को बेहद ही कम पैसों में शिक्षक के रूप में तैनात कर देते हैं। इतना ही नहीं कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाकर भी लोग स्कूल चला रहे हैं। सबकुछ जानते हुए भी अधिकारी अंजान बने रहते हैं और फर्जी विद्यालय संचालित होते रहते हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि इस बाबत सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं प्रत्येक विकासखंड के गैर मान्यता वाले विद्यालयों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा ऐसे विद्यालय या तो मानकों को पूरा कर मान्यता प्राप्त करें या फिर स्कूल बंद कर दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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